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स्वास्थ्य सुरक्षा की नई सौगात:

राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज लागू, वर्षों पुरानी मांग पर सरकार की मुहर। 

 

कोरबा (शिवशंकर जायसवाल ) – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय पर छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा कर्मचारी सेवा कल्याण संघ के अजय जायसवाल, जिला संयोजक कोरबा ने हर्ष व्यक्त करते हुए सरकार के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया है।

 

पदाधिकारियों ने बताया ऐतिहासिक कदम

 

संघ की प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर ने जारी बयान में कहा कि यह कर्मचारियों की वर्षों पुरानी और प्रमुख मांग थी, जिसके पूर्ण होने से पूरे कर्मचारी वर्ग में उत्साह और संतोष का वातावरण है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अब कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को आकस्मिक चिकित्सा परिस्थितियों में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो सकेगा। कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से अब राज्य कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी और यह निर्णय प्रदेश में कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा।

 

 

राकेश सिंह (संरक्षक) ने इसे कर्मचारियों की एकजुटता और सरकार की जनकल्याणकारी सोच का परिणाम बताते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगा।

 

संभागीय उपाध्यक्ष लोकनाथ सेन ने इस निर्णय को कर्मचारी हित में निश्चित रूप से लाभ बताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सरल और पारदर्शी होगी।

 

संभागीय सचिव बालकृष्ण गुप्ता ने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से काफी हद तक राहत मिलेगी। निश्चित रूप यह निर्णय कर्मचारी हित में है।

 

अजय जायसवाल,जिला संयोजक, कोरबा ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से कर्मचारियों के परिवार को गंभीर बीमारियों या आपातकालीन स्थितियों में तत्काल उपचार मिलेगा। इससे आर्थिक बोझ कम होगा और कर्मचारियों का मनोबल भी मजबूत होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन को हृदय से सादर आभार प्रकट किया है।

 

कोरबा जिला संघ की ओर से संभागीय अध्यक्ष प्रहलाद साहू, सचिव बालकृष्ण गुप्ता, उपाध्यक्ष लोकनाथ सेन,जिला संयोजक अजय जायसवाल,मेष राम पटेल,लव कुमार चौहान, रविशंकर चौबे,नरसिंह कुमार डनसेना,धर्मेन्द्र राठौर,सेवानंद पंत आदि पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है और शासन पर पूर्ण विश्वास करते हुए सभी ने एक स्वर में कहा है कि सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल के कारण ही यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो पाया है, जो लाखों कर्मचारियों के हित में है।

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